Breaking News

#BBC100Women: भारतमा बलात्कारको मुद्दामा महिला नै पीडित हुनुपरेका तीन घटना

  • दिव्या आर्य
  • संवाददाता, दिल्ली

भारतले यति भयावह रूपमा बलात्कारका घटनाहरूको सामना गरिरहेको छ कि त्यसले देशभित्रका मात्र नभई विश्वव्यापी सञ्चार माध्यममा समेत प्राथमिकता पाउने गरेको छ।

राजधानी दिल्लीमा सन् २०१२ मा भएको नृशंस सामूहिक बलात्कारको घटनापछि त्यहाँको कानुनमा कडाइ गरियो तर प्रहरीमा दर्ता हुने बलात्कारका घटनाको सङ्ख्या बढ्दो छ।

कतिपयले महिलाविरुद्ध हुने यौन हिंसाबारे गरिएको चर्चालाई त्यसको कारण ठान्ने गरेका छन्।

अन्यले भने सरकारले गरेको मृत्युदण्डको व्यवस्थाजस्ता कानुनी सुधारका कारण बताउने गरेका छन्।

तर केही विज्ञहरूका भनाइमा त्यस्ता व्यवस्था खोक्रो लोकप्रियतामुखी छन् र ती समस्याको गहिराइसम्म पुग्न सकेका छैनन्।

#BBC100Women (बीबीसी हन्ड्रेड विमिन) शृङ्खलाअन्तर्गत हामीले तीनवटा घटना खोतलेका छौँ। जसले भारतको कडा कानुनले पनि बलात्कारका सिकार भएका महिलाको पक्षमा काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने देखाउँछ।

‘न्याय पाएको हेर्न बाँचेका छौँ’

आज यो गाउँको परिचय: “त्यो गाउँ जहाँ किशोरीहरू झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए।”

दाजुभाइका १५ र १२ वर्षका दुई छोरीहरू यही गाउँको आँपको रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूले बलात्कारपछि हत्या गरिएको दाबी गरेका छन्।

दिल्लीको चर्चित बलात्कार घटनापछिको यो पहिलो ठूलो मुद्दा बनेको थियो।

तस्बिरको क्याप्शन,

छोरीको बलात्कार र हत्या भएको छ वर्षपछि पनि बुवा न्यायको खोजीमा छन्

छ वर्षभन्दा पहिलेको घटना भए पनि कैयौँले यो बिर्सेका छैनन्। उनीहरूलाई अहिले पनि यो हिजोकै जस्तो लाग्छ।

उत्तर प्रदेशको बदायूँ जिल्लाको साँघुरो सडकमा मानिसहरूलाई बाटो सोध्दा सबैले हामी जानुपर्ने ठाउँ ठ्याक्कै भनिदिन्थे।

तर बदायूँका पीडित परिवारले आफ्नो न्यायको लडाइँ “सीधा अघि नबढिरहेको” बताए।

सन् २०१४ को गर्मीयाममा मैले उनीहरूसँग भेटेकी थिएँ। पीडित एक किशोरीका बुवाले मसँग आफ्नी छोरी झुन्डिएको त्यही रूखमुनि कुराकानी गरे।

उनले स्थानीय प्रहरीले सहयोग गर्न अस्वीकार गरेको बताउँदै आफूहरू निकै डराएको सुनाएका थिए।

उनमा प्रतिशोध लिने चाहना पनि छ, “ती मानिसलाई सबैको अगाडि फाँसी दिइनुपर्छ जसरी उनीहरूले हाम्री छोरीहरूलाई गरे।”

कडा कानुन गराउनुको उद्देश्य महिला र युवतीहरूले प्रहरीमा उजुरी दिन सजिलो होस् भन्ने थियो। बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गरियो र मुद्दाको सुनुवाइ तीव्र गतिमा गर्ने फास्ट ट्र्याकको प्रावधान घोषणा गरियो।

त्यसको एउटा प्रावधानअनुसार नाबालिकविरुद्धको बलात्कारको मुद्दा एक वर्षभित्र टुङ्ग्याउने भनिएको छ। तर पनि मुद्दाको किनारा लाग्न ढिलो भइरहेका घटना बढिरहेका छन्।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार त्यसरी ढिलो भएका मुद्दाको बढिरहेको छ।

बदायूँमा म फेरि त्यही रूखतर्फ गएँ तर किशोरीका बुवाको दृष्टि भुइँतिर थियो। उनले भने, “पुरानो सम्झनाले निकै पीडा हुन्छ।”

उनी निकै निर्धो देखिन्थे। वास्तविक उमेरभन्दा बढी लाग्थे।

तस्बिरको क्याप्शन,

आमा भन्छिन् न्याय पाएको हेर्न नै बाँचेको जस्तो लाग्छ

आक्रोश उस्तै छ तर वास्तविकता पनि महसुस भएको छ कि न्याय प्राप्त गर्ने लडाइँ लामो हुँदोरहेछ र त्यो एक्लै लड्नु पर्दोरहेछ।

उनले भने, “कानुनले मुद्दाको सुनुवाइ छिट्टो गर्ने भने पनि अदालत बहिरो छ। अदालत धाइरहेको छु तर गरिबले न्याय पाउन गाह्रो रहेछ।”

घटनाको अनुसन्धान तीव गतिमा भयो र बन्द गरियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले बलात्कार र हत्या पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण नभएको बताए त्यसैले सन्दिग्धहरू ‍छुटे।

परिवारले त्यसलाई चुनौती दिए र मुद्दाको फेरि ब्युँताए। तर अदालतले अपहरण र सताएको आरोपमा कम सजायका अभियोगमात्र स्वीकार गर्‍यो। अहिले परिवार फेरि बलात्कार र हत्या अभियोग ब्युँताउनका निम्ति लडिरहेको छ।

भारतको न्याय प्रणालीमा बजेट र कर्मचारी दुवैको अभाव छ।

बदायूँ घटनाको सुनवाइ फास्ट ट्र्याक अदालतमा भइरहेको छ। तर उनीहरूका वकिल ज्ञान सिंहले त्यहाँ विशिष्ट सुविधा नरहेको बताए।

उनी भन्छन्, “फास्ट ट्र्याक अदातले तीव्र सुनुवाइको प्रयास गर्छ तर कहिलेकाहीँ फरेन्सिक र कहिलेकाहीँ अन्य रिपोर्टमा ढिलाइ हुन्छ। डाक्टर र अनुसन्धान अधिकृतहरूको सरुवा भइदिन्छ र साक्षी बकाउन पनि ढिलो हुन्छ।”

पीडित किशोरीकी आमाको निम्ति यो लडाइँ निकै लामो भइसक्यो, म त्यहाँबाट फर्किएपछि उनका शब्दहरू मेरो कानमा गुन्जिरहेका छन्, “हामी अहिले पनि न्याय पाएको हेर्न बाँचेका छौँ भन्ने मेरो आशा छ।”

‘मेरै आमाबुवाले मेरो प्रेमीलाई बलात्कारको अभियोगमा जेल पठाए’

उषा १७ वर्षकी छँदा उनका आमाबुवाले स्थानीय युवासँग उनको प्रेम सम्बन्धबारे थाहा पाए।

गुजरातको पञ्चमहल जिल्लाको सानो गाउँमा यो असामान्य घटना थिएन। तर त्यो जोडीले युवतीको परिवारबाट मान्यता पाएन।

तस्बिरको क्याप्शन,

आफ्नै आमाबुवाविरुद्ध उभिएकी उषा

त्यसपछि उनीहरू घरबाट भाग्ने निधोमा पुगे। तर उनीहरू केही दिन मात्र स्वतन्त्र रहन पाए। उषाका अनुसार उनका बुवाले दुवैलाई पत्ता लगाए र उनलाई घर फर्काए।

उनी भन्छिन्, “उहाँले मलाई पिट्नुभयो, भोकभोकै राख्नुभयो र भारु एक लाख २५ हजारमा अर्कैसँग मलाई बेचिदिनुभयो।”

तर उनी ती व्यक्तिको घरबाट बिहे भएकै राति भागिन्। प्रेमीसँग गइन्, बिहे गरिन् र गर्भवती भइन्। तर त्यो प्रेमकथामा अर्को ठूलो समस्या आइलाग्यो।

कानुनमा सुधार गर्न किशोरीलाई यौन सम्बन्ध राख्न पाउने उमेर हद १६ बाट बढाएर १८ बनाइसकिएको थियो। कानुनी रूपमा उषाले यौन सम्बन्ध राख्न नपाउने भनियो त्यसैले बुवाआमाले उनका प्रेमीलाई बलात्कारको आरोप लगाएर जेल पठाए।

ती युवकका परिवार पनि सुरक्षित भएनन्।

आमामाथि उषालाई बलात्कारपछि अपहरण गर्न षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइयो।

युवककी आमा भन्छिन्, “म दुई हप्ता जेल परेँ। केटीका परिवारले हाम्रो घर लुटे, ढोका फोडे, हाम्रा बस्तुभाउ लिएर गए। ज्यान जोगाउन हामी लुक्नु पर्‍यो।”

कानुनले सुरक्षा गर्नुपर्ने उषाको नामबाट दर्ता गरिएको बलात्कारको झुटो मुद्दा हो।

तस्बिरको क्याप्शन,

सामाजिक कार्यकर्ता सीमा शाहका अनुसार कानुनको दुरुपयोग भइरहेको छ

यस्ता झुटा मुद्दा कति अदालतमा पुग्छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन। तर वकिलहरूका अनुसार यस्ता उदाहरणले न्यायप्रणालीमा दबाव पारिरहेको छ।  

विज्ञहरू उक्त घटनाले कानुनले परिवर्तन गर्न नसक्ने गहिरो समस्या उजागर गरेको बताउँछन्।

गरिमा जैन भन्छिन्, “कम उमेर र आर्थिक रूपमा परनिर्भर कम उमेरका युवतीले परिवारविरुद्ध निर्णय लिनु निकै गाह्रो काम हो।”

उनले नेदरल्यान्ड्सस्थित टीलबर्ग विश्वविद्यालयको इन्टरन्याश्नल भिक्टिमोलजी इन्स्टिट्यूटटमा आफ्नो शोधपत्रका लागि बलात्कार पीडित महिलाको मनोविज्ञानबारे अनुसन्धान गरिरहेकी छन्।

“मैले देखेको कुरा के हो भने जब बलात्कारको झुटो मुद्दामा प्रेमीलाई जेल हालिन्छ त्यसले उनीहरूको सम्बन्ध पनि ध्वस्त बनाइदिन्छ र महिला गम्भीर त्रासमा पर्छन् अनि उनीहरूलाई परिवारको थप नियन्त्रणको जोखिम हुन्छ।”

उषाले आनन्दी नामक गैरसरकारी संस्थाबाट सहयोग पाइन् र उषाले पतिका परिवारलाई धरौटीमा रिहा गराउन सकिन्।

आफ्ना आमाबुवाविरुद्ध उभिइन्।

उमेर १८ पुग्नेबित्तिकै उनले आफ्नै आमाबुवाविरुद्ध तस्करीको आरोप दर्ता गरिन्। तर उनले त्यो गर्नुपरोस् भन्ने चाहेकी थिइनन्।

“यदि केटीले आफूले छानेर बिहे गर्न पाएमा यो संसार झन् धेरै खुसी रहने थियो,” उनले भनिन्।

तस्बिरको क्याप्शन,

माया कानुन पढ्दैछिन्

ग्रामीण भेगमा उमेरसम्बन्धी कानुनको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको छ।

उक्त गैरसरकारी संस्थाले सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म गरेको उजुरीको अध्ययनले ९५ प्रतिशत उजुरी आमाबुवाको तर्फबाट दिइएको देखाएको छ।

आनन्दीसँग सम्बद्ध समाजिक कार्यकर्ता सीमा शाहले भनिन्, “न्याय प्राप्तिको निम्ति कानुनको राम्ररी प्रयोग भइरहेको छैन। जहाँ युवतीलाई वस्तुको रूपमा हेरिन्छ र स्वतन्त्र रूपमा बोल्न दिइन्न त्यहाँ यो ठूलो समस्याको रूपमा देखिन्छ।”

‘चुप लाग्न बाध्य पारिएका दलित महिलाको पक्षमा लड्न कानुन पढ्ने निर्णय गरेँ’

माया आफ्नो पीडायुक्त कथा मलाई सुनाउन चाहन्छिन्। तर घाउ ताजै छ र बारम्बार उनको गला अवरुद्ध हुन्छ।

दलित समुदायकी माया इन्जिनियर बन्न पढ्दै थिइन्। उच्च जातका मानिसले पछ्याउन थाले। मायाको तर्फबाट ‘नाइँ’ सुन्न अस्वीकार गर्दै ती मानिसले आफ्नो नाडीको नसा काटे र अन्तत: उनलाई बलात्कार गरे।

उनले सुनाइन्, “उनको ज्यान ठूलो थियो, मैले प्रयास गरेँ तर उसलाई रोक्न सकिनँ।”

उनका अभिभावकले प्रहरीमा उजुरी गर्न उनलाई सहयोग गरे तर ती पुरुषले बिहेको प्रस्ताव गरेपछि समाजको दबावमा उजुरी फिर्ता लिए।

तस्बिरको क्याप्शन,

दलित महिला अधिकारकर्मी कानुन प्रभावकारी नभएको ठान्छिन्

आमाबुवाले छोरीलाई बलात्कार पीडित भएको सामाजिक कलङ्कबाट जोगाएको ठाने। तर बिहे अर्कै किसिमले नर्क बन्न पुग्यो।

रुँदै उनले भनिन्, “मेरा पतिका परिवारले ‘तिमी फोहर ढलजस्तै दलित हौँ, हामी तिमीलाई हेर्दा पनि घृणा लाग्छ’ भन्थे।”

पति मदिरा पिएर घर पुग्थे। “प्रहरीमा उजुरी दिएकोमा मलाई गाली गर्थ्यो, यातना दिन्थ्यो, पिट्थ्यो र मैले अस्वीकार गर्दा पनि अप्राकृतिक यौन सम्बन्धको निम्ति बाध्य पार्थ्यो।”

मायाका अनुसार उनले आफूलाई असहाय ठान्न थालिन् र उनमा आत्महत्या गर्ने विचार उत्पन्न हुन थाल्यो।

पतिले बिर्सिएर एक दिन ढोका खुला नै छाडेका बेला उनी त्यहाँबाट भागिन्।

दलित वकिल तथा समाजिक कार्यकर्ता मनीषा मशालसँग भेटेपछि उनलाई वास्तविक स्वतन्त्रताको स्वाद आयो।  

मनीषाले हरियाणामा दलित महिलामाथि भएका बलात्कारका घटनाको अध्ययन गरिरहेकी थिइन्।

उनका भनाइमा जातीय विभेद अन्त्य र यौन हिंसा नियन्त्रणका निम्ति कानुन अप्रभावकारी छ किनकि दलित महिला ती कानुनबारे पूर्ण जानकार छैनन्।

दलितको तुलनामा अभियुक्तको आर्थिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि बलियो हुन्छ। मनीषाका अनुसार प्रशासन, प्रहरी र न्यायपालिकामा पनि जातीय असमानता छ।

तस्बिरको क्याप्शन,

महिलाहरू बैठकमा अधिकारीबारे छलफल गर्दै

दलित महिलाको सशक्तीकरणका निम्ति उनले माया जस्ता बलात्कार पीडितलाई कानुन पढ्न सहयोग गर्न थालिन्।

त्यो पढाइ मायाको निम्ति बाँच्ने नयाँ कारण बन्यो।

उनले आफूले बेहोरेको बलात्कारको उजुरी फेरि गरिन् त्यसमा अप्राकृतिक यौन सम्बन्धको आरोप पनि सामेल गरिन्।

मनीषासँग भेट भएपछि नै आफूलाई आवाज उठाउने र जिन्दगीप्रति सकारात्मक बन्ने आत्मविश्वास प्राप्त भएको उनको अनुभव छ।

माया भन्छिन्, “त्यसपछि मैले कानुन पढ्ने निधो गरेँ, जसले गर्दा अत्याचार विरुद्ध मजस्तै मौन बस्न बाध्य पारिएका दलित महिलाको पक्षमा लड्न सकूँ।”

(भारतीय कानुन अनुसार यो समाचारमा बलात्कार पीडितको नाम परिवर्तन गरिएको छ।)

(थप रिपोर्टिङ: तेजस वैद्य)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *