तस्बिर स्रोत, NUSACCI

तस्बिरको क्याप्शन,

प्रधानमन्त्री देउवासँग निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले एमसीसी सम्झौताको यथाशीघ्र अनुमोदनको माग राखेका हुन्

संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच भएको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउने दाबी केही प्रमुख दलका नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। तर निजी क्षेत्रका प्रमुख सङ्घसंस्थाहरूले एउटा विकास परियोजनाले देशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

यसै साता नेपाल अमेरिका उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपालका प्रमुख चारवटा व्यावसायिक तथा औद्योगिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले यथाशीघ्र एमसीसी अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गरिने करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त अनुदानलाई नेपालमा “राजनीतिक भकुन्डो” बनाइएको निजी क्षेत्रका एक व्यवसायीले बताए।

तर सत्ता गठबन्धनका एक नेताले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हितविपरीत रहेकाले तत्कालै उक्त सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन हुन नसक्ने तर्क बीबीसीसँग गरे।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *