सङ्घीय मामिलाका विज्ञ एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पीताम्बर शर्माले देश प्रादेशिक संरचनामा गएपनि केन्द्रमुखी मानसिकतामा परिवर्तन नआएको बताएका छन्।

त्यसले गर्दा प्रदेश सरकार एक प्रकारले पङ्गु भएको उनको भनाइ छ।

योजनाविद् शर्मा प्रदेशहरूको आर्थिक र विकासको अधिकार एकदमै सङ्कुचित रहेको बुझाइ सुनाउँछन्।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा सङ्घीयताका पक्षपाती उनले भने, “केन्द्रलाई बढी अधिकार दिने सङ्घीयता भयो, राजनीतिदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म केन्द्रिय मानसिकता कायम रह्यो।”

संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार अनुसूचीमा उल्लेख छ। धेरै अधिकार साझा सूचीमा छन्।

प्राध्यापक शर्मा भन्छन्, “साझा सूचीमा धेरै कुराहरू पर्दा अहिले पनि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था आएको हो।”

अर्थात् मानसिकतासँगै अधिकार पनि केन्द्रमुखी रहेको उनको ठम्याइ छ।

‘उज्यालो नदेखिने सुरुङमा फस्यौँ’

प्रदेश र स्थानीय तहहरूले केन्द्रको काम-कुरा नक्कल गरिरहेको बताउँदै उनले सङ्घीयता महँगो हुँदै गएको उल्लेख गरे।

शर्मा भन्छन्, “कतिपय तहमा उनीहरूको मुख्य ध्यान नै कसरी आफ्नो सेवा सुविधा बढी लिने भन्ने देखिन्छ। नयाँ सोच र शैली नै भएन।”

तैपनि उनी सङ्घीयताबाट पछि फर्किन असम्भव देख्छन्। समीक्षा गर्दै भएका कमजोरी सच्याएर नयाँ प्रकारले अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए।

तस्बिर स्रोत, PROVINCE NO. 3

तस्बिरको क्याप्शन,

प्रदेश नं ३ लाई वाग्मती नामकरण गरिएको छ

“यो नयाँ विकल्प सोचेर अगाडि डोर्‍याउने नयाँ नेतृत्व नै हामीसँग भइदिएन,” योजनाविद् शर्माले भने, “त्यसले गर्दा यो कसरी अगाडि बढ्छ थाहा छैन। तर हामी एउटा उज्यालो देख्न नसकिने सुरुङ्मा फस्यौँ।”

देशमा सङ्घीय अभ्यास सुरु भएको पाँच वर्ष पूरा हुन लागिसक्यो। तर राजधानी काठमाण्डू उपत्यकामा मानिसको चाप रोकिएको छैन।

प्रदेश सरकारहरू बनेपछि काठमाण्डू धाउनु पर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता टर्नेछ र काठमाण्डूको बोझ पनि हलुको हुनेछ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर भएन।

राजधानीको बोझ उस्तै

जसले गर्दा पिउने पानी, फोहर व्यवस्थापन, प्रदूषण र ट्राफिक व्यवस्थापन मुख्य समस्या बन्दै गएको देखिन्छ।

काठमाण्डू उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का अनुसार उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानीको माग छ। जबकी याम अनुसार ८ देखि १२ करोड लिटर मात्रै आपूर्ती हुन्छ। मेलम्चीको पानी थपिँदा पनि झन्डै २७ करोड लिटर पानी वितरण गरिन्थ्यो।

करिब ६ वर्षअघि उपत्यकाको सडकमा करिब ६ लाख सवारी साधन गुड्थे। अहिले त्यो सङ्ख्या १२ लाख जति पुगेको छ।

बेलाबखत प्रदूषण उच्च हुँदा विशेषगरी बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरूलाई सजग रहन समेत भन्नु परेको थियो।

तर योजनाविद् शर्मा काठमाण्डू धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने खाँचो औंल्याउँछन्।

उनले भने, “काठमाण्डूले धान्न सक्दैन त्यसैले ठूलो सुधार जरुरी भइसक्यो।”

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *