आम्दानीको स्रोत नखुलाई निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने बजेटको व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै वित्तीय कारोबारमा ठूलो अड्चन आउन सक्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरूले चेतावनी दिएका छन्।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई लगानीको अवसर दिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शङ्का उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै खबरदारी सुरु भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक समूहको नेपाल पनि सदस्य रहेका कारण स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कडाइ गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व नेपालमा रहेको बताइन्छ।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बजेटमा दिइएको छुटले माओवादी अर्थमन्त्रीको सैद्धान्तिक विचलन देखिएको टिप्पणी गरे।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *