Breaking News

वामदेव गौतमको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

वामदेव गौतम

तस्बिरको क्याप्शन,

वामदेव गौतमः फाइल तस्बिर

सर्वोच्च अदालतले सत्ताधारी दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा भएको नियुक्ति बदर गर्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बीबीसीसँग भने, “आदेशको अन्तिम पाठ बिहीबार आउँछ जस्तो लाग्छ, यसअघिकै अन्तरिम आदेशले पनि उहाँलाई पदमा बहाल रहनबाट रोकेको थिएन। अन्तरिम आदेश नहुने निर्णयसँगै सबै बाटो खुलेको छ।”

सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार बुधवार प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पाँचजनाको संवैधानिक इजलासमा उक्त आदेशमा मत बाझिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश सहित चारजना न्यायाधीशहरू अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने पक्षमा उभिएको तर एकजना न्यायाधीशले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने राय राखेका उनले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

तर उक्त आदेशको पूर्ण विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध भैसकेको छैन।

अन्तरकलह माझ मनोनयन

बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पराजित भएका नेता गौतमलाई पार्टीभित्रको अन्तर कलह चुलिएको समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच पार्टीभित्र चलेको शक्तिसङ्घर्षका माझ गौतमलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने पनि ठानिएको थियो।

तर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्ति पाएर गौतमले सपथग्रहण गरे लगत्तै उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न अयोग्य रहेको भन्दै रिट दायर भएका थिए।

तस्बिरको क्याप्शन,

वामदेव गौतम र केपी ओली। फाइल तस्बिर।

निवेदनबारे अन्तिम निर्णय पछि हुने

गौतमको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने, उनलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभा सदस्यको नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनुपर्ने जस्ता विषय वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख थिए।

यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त निवेदनबारे संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्न र त्यतिन्जेल सबै कुरालाई यथास्थितिमा राखेर थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भनेको थियो।

तर बुधवारको आदेशसँगै यो अन्तरिम आदेश निष्प्रभावी भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी ढकाल बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अन्तरिम आदेश जारी नभएपनि निवेदन अझै बाँकी रहेको र त्यसको अन्तिम टुङ्गो पछि लाग्ने जानकारी दिए।

Check Also

World Bank extends monetary support to Nepal’s pandemic fight

The international bank will be lending USD 150 million to the Asian country   The …

चीनमा फेला परेको जीवावशेष 'चारवटा हात्तीजत्रो ठूलो र जिराफभन्दा अग्लो गैँडाको'

वैज्ञानिकहरूले यो प्रजातिको गैँडा कुनै बेला अहिलेको पाकिस्तानमा बस्ने भीमकाय गैँडासँग सम्बन्धित भएको पत्ता लगाएका …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *