बस

यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनका लागि चार बुँदे माग अघि सार्दै ती पूरा नभए सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले सशर्त यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालले यथास्थितिमा सवारीसाधन चलाउन नसकिने बताएको हो।

विगतमा आफूहरूले राखेका मागलाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायीहरूसँग कुनै सम्वाद नै नगरी सरकारले एकपक्षीय रूपमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे निर्णय गरेको महासङ्घद्वारा शुक्रवार दिउँसो जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक यातायातका सबै साधनको हकमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेका जिम्मेवारी सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरिदिनुपर्ने र यातायात मजदुर तथा यात्रुको स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्था गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ।

अन्य माग के छन्?

लकडाउन अवधिको ब्याज छुट र गाडी सञ्चालन भए पनि थप चार महिनाको गाडीले किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा किस्ता अवधि बढाई २०७७ आश्विन मसान्तसम्म ब्याङ्क किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासङ्घले माग गरेको छ।

सरकारले तोकेबमोजिम विभिन्न प्रकृतिका साना, ठूला र मझौला सवारीसाधनको सीट मापदण्ड बमोजिम यात्रु राखी सञ्चालन गर्न नसकिने पनि महासङ्घले जनाएको छ।

त्यसैगरी कागजपत्र कर राजस्वमा लकडाउन अवस्थाको कर छुट लगायत सरकारले घोषणा गरे बमोजिम छुट हुनुपर्ने र एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने गरी म्याद थप हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ।

लकडाउन अवस्थाको बीमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजन हुनुपर्ने पनि महासङ्घले माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यी माग तत्काल सम्बोधन भएमा यातायात व्यवसायी गाडी सञ्चालन गर्न सहमत हुने अन्यथा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातको चाबी सम्बन्धित निकायमा बुझाई यातायात व्यवसायीको लगानीको बचतपत्र व्यवसायीलाई दिई बाँकी ब्याङ्क ऋण समेतको जिम्मा नेपाल सरकारले लिई सार्वजनिक यातायात नै सरकार मातहत सञ्चालन हुनेगरी सरकारद्वारा राष्ट्रियकरण गर्न माग गर्छौँ।”

‘सङ्क्रमित भए ठूलो समस्या’

महासङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने, “चालक, परिचालक तथा यात्रीको सुरक्षाको सन्दर्भमा कुनै जिम्मेवारी नै नलिई सरकारले सवारीसाधन चलाउने भनिदियो।”

“अहिले सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेको सङ्क्रमण बढेको छ। सवारीसाधन चलाउने क्रममा चालक, परिचालक वा यात्री सङ्क्रमित भए भने त त्यसले ठूलो समस्या ल्याउँछ।”

लकडाउनसँगै सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएपछि आश्रित परिवारका लाखौँ व्यक्ति मारमा परेको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्।

अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार हाल १७२ कम्पनीमार्फत् ७ देखि १० हजार सवारीसाधन महासङ्घसँग आबद्ध छन्।

“अहिले कम्पनो रूपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोले हजारभन्दा बढी कम्पनी हामीसँग आबद्ध हुने क्रममा छन्,” उनले भने।

सरकारका शर्त

यसअघि बिहीवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारी निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए।

सरकारको निर्णय अनुसार काठमाण्डू उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सवारीसाधन चालकबाहेक दुईजना र एकै परिवारको भए बढीमा पाँच वर्षसम्मको बच्चा जोडिएर दुई जनाबाहेक काखमा बस्ने गरी यात्रा गर्न पाउने छन्।

काठमाण्डू उपत्यकाको हकमा उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी चालकबाहेक बढीमा दुईजना र परिवारभित्रको भए पाँच वर्षभित्रका बालबालिका समेतले यात्रा गर्न पाउने छन्।

काठमाण्डू उपत्यकाको हकमा उपत्यकाभित्र सबै जिल्लामा र अन्य जिल्लाको हकमा यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात चालकसहित सीट क्षमताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म यात्रु रहने गरी एक पङ्क्तिको एक सीटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एकजना यात्रु राख्नुपर्नेछ।

सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, यात्रु चढ्ने सयममा सवारीसाधनको ढोकामा र भित्र स्यानीटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पञ्जा लगाउने तथा सवारीसाधनलाई दैनिक निःसङ्क्रमण गर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय छ।

तर सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ तथा जनस्वास्थ्यविद्ले पर्याप्त तयारी नगरिएको र हाल सङ्क्रमण बढिरहेका बेला सार्वजनिक यातायात सञ्चालन जोखिमपूर्ण हुन सक्ने खतरा औँल्याएका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *